Quote UnQuote

"Education and awareness is must to improve water and sanitation situation in the country. If we failed to deploy all state mechanisms...."

Top Bahadur Rayamajhi
Minister, Ministry of Local Development 

Read more...

Traditional Water Sources

Stonespouts
 
No Image
पानी निकाल्न पैसा लाग्ने Print E-mail
Posted by Administrator   
Thursday, 27 January 2011

काठमाडौ : तपाईं ठूलो परिमाणमा जमिनमुनिबाट पानी निकाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबापत अब पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जमिनमुनिबाट पानी निकाल्नेबाट कर लिने तयारी गरिरहेको छ । उपत्यकाकामा रहेका होटल, बैंक, औद्योगिक प्रतिष्ठान, राजदूतावास, हाउजिङ लगायतका ठाउँमा बढी पानी खपत हुने ठाउँमा अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने तयारी गरिरहेको व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हरि ढकालले जानकारी दिए ।

उपत्यकामा अनियन्त्रित तरिकाले ट्युबवेल खन्ने प्रचलन बढिरहेको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ट्युबवेल खन्नमा लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । 'बढी जनशक्ति भएका ठाउँमा ठूला आकारका ट्युबवेल खन्ने चलन बढी छ' उनले भने- 'व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।' बोर्डले ट्युबवेल खन्न उपत्यकालाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । उतरवर्ती, मध्यवर्ती र दक्षिणवर्ती क्षेत्र विभाजन गरेको ढकालले बताए । उतरवर्ती क्षेत्रको बाँसबारी, मूलपानी, गोकर्ण, कीर्तिपुर, डाँछी, मूलपानीमा गुणस्तरीय पानी भएको उनले बताए । राजधानीको मध्यवर्ती र दक्षिणवर्ती क्षेत्र पानीका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै ढकालले त्यहाँबाट निकालिने पानी कमसल गुणस्तर भएको दाबी गरे । 'मध्यवर्ती र दक्षिण क्षेत्रमा पिउनयोग्य पानी छैन' उनले भने, 'त्यहाँबाट सजिलै पानी निकाल्न पनि सकिंदैन ।' ठूलो प्रकारका ट्युबवेल सञ्चालन गर्दा त्यस क्षेत्रका ढुंगेधारा, इनार सुक्ने हुँदा पूर्णरूपमा अध्ययन गरेरमात्र ट्युबवेल सञ्चालनको लाइसेन्स दिइने उनले बताए । 'लाइसेन्स दिंदा त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरेरमात्र दिइन्छ,' उनले भने, 'हाम्रो उद्देश्य इनार, कुवा र ढुंगेधारामा असर पार्ने होइन ।' उनका अनुसार सय मिटरभन्दा कमी गहिराइका दस हजार र त्यसभन्दा बढी गहिराइ भएका ट्युबवेलबाट बीस हजार रुपैयाँ कर लिइनेछ । ट्युबवेल खनिसकेपछि पानीको गुणस्तर मापन गरेरमात्र प्रयोगमा ल्याउन दिनेछ । ट्युबवेल सञ्चालकले पानी प्रयोगमा ल्याउनुअघि बोर्डले त्यसको गुणस्तर परीक्षण गर्छ । एमोनिया र आइरनको मात्रा उपत्यकाको जमिनमुनि बढी छ, त्यो पानी पिउनयोग्य मानिंदैन । गुणस्तर मापन गर्न जापानका विश्वविद्यालयहरूसँग चराणबद्ध रूपमा वार्ता भइरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानीका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद आचार्यले लाइसेन्स पद्धतिले ट्युबवेल जथाभावीहरू कानुनी दायरामा आउने बताए । त्यसले गर्दा कानुनी बाधा अड्चन हुने भएकाले जथाभावी प्राकृतिक स्रोतको पानी खर्च नहुने उनले बताए । 'जथाभावीरूपमा जमिनमुनिबाट पानी निकाल्नेहरूको मनोबल गिर्छ,' उनले भने, 'हामीले कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।' आयोजना कार्यान्वयनका उपनिर्देशक घनश्याम भट्टराईले उपत्यकाकामा पानीका स्रोत सुक्दै गएकाले ठूला ट्युबवेल सञ्चालकका लागि लाइसेन्स पद्धति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । त्यसबाट उठेको कर गरिब जनता अथवा विकास निर्माणका लागि खर्चिनुपर्ने उनले दाबी गरे । 'पानी सबैको सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यसकारण जथाभावीरूपमा ठूलो ट्युबवेल सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन, यिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,' उनले भने । बोर्डले हालसम्म पच्चीसवटा ट्युबवेल सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिइसकेको छ । उपत्यकामा करिब ५ सय २० वटा ठूला ट्युबवेल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
स्रोत : कान्तिपुर दैनिक, ०६७ माघ १३, पेज नं ४

 
< Prev   Next >
No Image
No Image No Image No Image
 

Water Tariff Updates

News
Notices
Videos
Photos

Rainwater Harvesting

RWH Updates
RWHS Calculator
No Image
Development supported by
UNHABITAT WAC Programme
Hosting supported by
Water Aid
© 2020 NGO Forum - Nepal
powered by nepalonline.
No Image