काठमाडौ : भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र निजी लगानीकर्ताबीचको विवादले काठमाड उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले स्वतन्त्र सञ्चालक छनोट गर्न असफल भएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्तिको दबाब दिएपछि विवाद भएको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री रायमाझीले ज्ञानेन्द्र तुलाधर र नूर ताम्राकारलाई छनोट गर्न दबाब दिएका छन् । केयूकेएलका सेयर होल्डरले आफ्नातर्फबाट एक र मन्त्रालयका तर्फबाट एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे पनि नमानेपछि तीनपटक बसेको सञ्चालकहरूको बैठक बनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । तीनवटै बैठकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले मन्त्रालयको निर्णयप्रति नोट अफ डिसेन्ड लेख्दै प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिव राजन पाण्डेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय स्वतन्त्र सञ्चालक छनोट समिति गठन गरेको थियो । समितिको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयले आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्तिको दबाब दिएको हो ।  स्वतन्त्र सञ्चालक छनोट गर्ने केयूकेएलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सेयरहोल्डरले विरोध गरेका छन् । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष धु्रवबहादुर श्रेष्ठले केयूकेएलको स्वतन्त्र सञ्चालक छनोटमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भनी उजुरी दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनाअघि हस्तक्षेप नगर्नु भनी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 'मन्त्रालयका केही व्यक्तिले केयूकेएलको अवस्था अस्तव्यस्त बनाउन थालेपछि हामीले विरोध गरेका हौं, अझै मन्त्रालय आप्ाmना राजनीतिक कार्यकर्ता राख्न दबाब दिंदै छ,' श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने ।
काठमाडांै महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, भक्तपुर, उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स केयूकेएलका सेयरहोल्डर संस्था हुन् । यसरी केयूकेएलका छ जना स्वतन्त्र सञ्चालक छन् । स्वतन्त्र सञ्चालकको छनोट नहुँदा, बोर्ड अध्यक्ष धु्रवबहादुर श्रेष्ठको म्याद सिद्धिएर राजीनामा र माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी युनियनको दबाबको कारण महाप्रबन्धक रुद्र गौतमको राजीनामाले गर्दा विगत दुई महिनादेखि कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । केयूकेएलका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद आचार्यले महाप्रबन्धकको राजीनामाले गर्दा नीतिगत र प्राविधिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको बताए । 'चेकमा हस्ताक्षर नहुँदा कर्मचारी र बत्तीको बिल तिर्न सकेका छैनौं, दिन प्रतिदिन समस्या बल्झँदै गएको छ,' उनले भने । साथै केयूकेएलले पानी प्रशोधनका लागि रसायन पनि किन्न सकिरहेको छैन । केयूकेएल अन्तर्गतका कर्मचारी संगठनको दबाबमा मन्त्रालयले महाप्रबन्धकमा केयूकेएलकै नवौं तहका इन्जिनियर तिलकमोहन भण्डारीलाई बनाउने तयारी गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक पदमा बाह्रौं तहको हुने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यो मर्यादाक्रमलाई मिचेर चार तह कनिष्ठलाई ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 'मन्त्रालयमा चार-पाँच जनाले केयूकेएल हेर्ने जिम्मा पाएका छन्, उनीहरूले कानुन मिचेर राजनीतिक प्रभावका आधारमा हस्तक्षेप गरेका  हुन् । यसले गर्दा केयूकेएलको अवस्था अस्तव्यस्त छ,' स्रोतले भन्यो ।
स्रोत : कान्तिपुर दैनिक, ०६८ जेष्ठ २, पेज न ४