काठमाडौं : ढल निर्माण गरिदिने सम्झौता रद्द गरेको भन्दै गोंगबु बसुन्धरा क्षेत्रका बासिन्दाले बुधबार काठमाडौ महानगर कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

वर्षामा डुबान समस्या झल्दै आएको सो क्षेत्रका दुइ दर्जन स्थानमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, काठमाडौ उपत्यका नगर विकास समिति र महानगरपालिकाले ढल निकासको व्यवस्था गर्न संरचना निर्माण गरिदिने सम्झौता गरेका थिए । गत वर्षभएको सो सहमति आफ्नो कार्यकालमा नभएको भन्दै महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख गणेश राईले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएपछि ती क्षेत्रका बासिन्दा घराउमा उत्रिएका हुन् । त्यतिबेला करिब तीन करोडको लागतमा समिति, महानगरपालिकाले र मन्त्रालयले ढल निकासको व्यवस्था गरिदिने जनाएका थिए । महानगरपालिकाले ५० लाख बराबरको हृयुम पाइप उपलब्ध गराइदिने लिखित प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर सम्झौता अनुसार काम सुरु भइसकेपछि पनि महानगरले पाइप उपलब्ध गराउन नमान्दा काम रोकिएको स्थानीय बताउँछन् । 'महानगरले प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेपछि सहयोग उपलब्ध गराएर समस्याको समाधान गर्न कार्यकारी प्रमुखसँग आग्रह गरेका थियौं' घेराउमा सहभागि स्थानीय उपभोक्ता समितिका संयोजक बलराम सोतीले नागरिसँग भने 'तर उल्टो प्रहरी लगाएर हामीमाथि दुर्वयबहार गरियो ।'
गोंगबु, नयाँबसपार्क, सामाखुसी बसुन्धरा लगायत क्षेत्रमा ढलको व्यवस्था नहुँदा वर्षामा त्यहाँका घरहरु डुबानमा पर्दै आएका छन् । ढल निर्माणका लागि पूर्व सम्झौता बमोजिम टेन्डर भइसकेपनि महागनरको असहयोगले काम अघि बढन नसकेको सोतीले बताए । सेवाप्रदायक निकाय भएकोले समाधानको आशामा महागनरपालिका कार्यालय आए पनि आफूहरुमाथि दुर्वयवहार गरिएको अर्का स्थानीय विष्णु श्रेष्ठले गुनासो गरे । सम्झौताका बेला आन्नराम पोखरेल कार्यकारी प्रमुख थिए । त्यतिबेला सहायक कार्यकारी राईले महानगरको कोष हिनामिना गरेको भन्दै पोखरेलले उनीसँग स्पष्टीकरण लिएका थिए । स्पष्टीकरण नदिएर उल्टै दुव्यवहार गरेपछि उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । सोही कारण पोखरेल कार्यकारी प्रमुख हुँदा सुरु गरिएका आयोजना असफल बनाउन राई लागिपरेको महानगरका एक कर्मचारी बताउँछन् । 'ढल निकास मात्र होइन त्यतिबेला थालिएका सबै परियोजनालाई निरन्तरता नदिन निर्देशन भएको छ' ती कर्मचारीले भने 'त्यसैले महानगरले सहयोग गर्न नसकेको हो ।'
महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने बजेट नभएकोले सहयोग उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका छन् । तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख पोखरेल अहिले महिला बालबालिका तथ समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव छन् । त्यतिबेला सर्वसाधरणले गुनासो लिएर आएप्छि मन्त्रालयहरुको सहमतिमा ढल निकासको व्यवस्था गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । 'महानगरभित्रको ढल, खानेपानी, सडक सबै पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने दायित्व महानगरको हो' पोखरेलले भने 'त्यसबेला हामी एक्लैले गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास समिति र महानगरले संयुक्तरुपमा पूर्वाधार बनाइदिने सहमति भएको हो ।
स्रोत : नागरिक दैनिक, ०६८ जेष्ठ ५, पेज नं. ४